उच्चतम न्यायालय
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कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, किंतु ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिस में न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं हो| संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है क्योंकि शक्तियों के विभाजन के कारण संघ तथा राज्यों में प्रायः विवाद उत्पन्न होते रहते हैं| इन विवादों का निपटारा करने तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है| भारतीय संविधान के भाग- 5, अनुच्छेद- 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां आदि का उल्लेख है|
गठन- प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश निश्चित किए| वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी है ( एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश)
नियुक्ति- राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है|
योग्यताएं- भारत का नागरिक हो, कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि देता हो|
शपथ- राष्ट्रपति
कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु
पद से हटाना- साबित कदाचार या असमर्थता| न्यायाधीश को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है| न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए|
उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां-
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार- (अनुच्छेद 131) इसके अंतर्गत ऐसे वाद आते हैं, जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं- केंद्र - राज्य के मध्य विवाद, 2 राज्यों के मध्य विवाद आदि|
2. अपीलिय क्षेत्राधिकार- ( 132-136) दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है|
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार- (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति संवैधानिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है| परंतु सर्वोच्च न्यायालय हर मुद्दे पर सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है|
4. अभिलेख न्यायालय- (अनुच्छेद 129) सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है| ( आदेश की अवहेलना पर या सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में बाधा करने पर)
5.न्यायिक समीक्षा की शक्ति- (अनुच्छेद 137) सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय में परिवर्तन कर सकता है|
6. रिट अधिकारिता- (अनुच्छेद 32) मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी करता है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पृच्छा|
उच्चतम न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है| राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है| भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानियां थे| वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई है|
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है?
अ मुंसिफ मजिस्ट्रेट को
ब उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को
स जिला कलेक्टर को
द जिला एवं सत्र न्यायाधीश को
2. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सोपता है -
अ प्रधानमंत्री को
ब राष्ट्रपति को
स गृह मंत्री को
द उपराष्ट्रपति को
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है?
अ 60 वर्ष
ब 65 वर्ष
स 62 वर्ष
द 70 वर्ष
4. भारत की सबसे बड़ी न्यायिक अदालत कौन सी है?
अ उच्च न्यायालय
ब उच्चतम न्यायालय
स संघीय न्यायालय
द प्रिवी काउंसिल
5. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
अ प्रधानमंत्री द्वारा
ब राष्ट्रपति द्वारा
स मुख्य न्यायाधीश द्वारा
द गृह मंत्री द्वारा
6. " हम संविधान के अंतर्गत है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं|" अमेरिकी संविधान के अलावा किस देश के संविधान पर उक्त बात लागू होती है?
अ ब्रिटेन
ब भारत
स सोवियत रूस
द स्विट्ज़रलैंड
7. उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
अ भाग 4
ब भाग 5
स भाग 6
द भाग 3
8. सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी-
अ ज्ञान सुधा मिश्रा
ब फातिमा बीवी
स सुजाता वी मनोहर
द रंजना देसाई
9. भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है?
अ राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा
ब संसदीय अधिनियम द्वारा
स भारत के संविधान संशोधन द्वारा
द उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन से
10. सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकता है?
अ केवल दिल्ली में
ब किसी भी न्यायालय में नहीं
स राज्य के उच्च न्यायालय में
द अधीनस्थ न्यायालय में
11. संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है?
अ राष्ट्रपति को
ब सर्वोच्च न्यायालय को
स लोकसभा अध्यक्ष को
द प्रधानमंत्री को
12. वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
अ 25
ब 31
स 30
द 35
13. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है?
अ अनुच्छेद 123
ब अनुच्छेद 124
स अनुच्छेद 125
द अनुच्छेद 128
14. कोलेजियम क्या है?
अ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित पैनल
ब सांसद की अयोग्यता का निर्धारण करने वाला पैनल
स भ्रष्टाचार की जांच करने वाला चैनल
द कोई नहीं
15.सर्वोच्च न्यायालय को किस के अनुसार कार्य करना चाहिए?
अ राष्ट्रपति के अनुसार
ब संसद के अनुसार
स प्रधानमंत्री के अनुसार
द संविधान के अनुसार
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कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, किंतु ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिस में न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं हो| संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है क्योंकि शक्तियों के विभाजन के कारण संघ तथा राज्यों में प्रायः विवाद उत्पन्न होते रहते हैं| इन विवादों का निपटारा करने तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है| भारतीय संविधान के भाग- 5, अनुच्छेद- 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, शक्तियां आदि का उल्लेख है|
गठन- प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश निश्चित किए| वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी है ( एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश)
नियुक्ति- राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है|
योग्यताएं- भारत का नागरिक हो, कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि देता हो|
शपथ- राष्ट्रपति
कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु
पद से हटाना- साबित कदाचार या असमर्थता| न्यायाधीश को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है| न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए|
उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां-
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार- (अनुच्छेद 131) इसके अंतर्गत ऐसे वाद आते हैं, जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं- केंद्र - राज्य के मध्य विवाद, 2 राज्यों के मध्य विवाद आदि|
2. अपीलिय क्षेत्राधिकार- ( 132-136) दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है|
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार- (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति संवैधानिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है| परंतु सर्वोच्च न्यायालय हर मुद्दे पर सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है|
4. अभिलेख न्यायालय- (अनुच्छेद 129) सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है| ( आदेश की अवहेलना पर या सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में बाधा करने पर)
5.न्यायिक समीक्षा की शक्ति- (अनुच्छेद 137) सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय में परिवर्तन कर सकता है|
6. रिट अधिकारिता- (अनुच्छेद 32) मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी करता है- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पृच्छा|
उच्चतम न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है| राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है| भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानियां थे| वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई है|
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसे है?
अ मुंसिफ मजिस्ट्रेट को
ब उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को
स जिला कलेक्टर को
द जिला एवं सत्र न्यायाधीश को
2. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सोपता है -
अ प्रधानमंत्री को
ब राष्ट्रपति को
स गृह मंत्री को
द उपराष्ट्रपति को
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है?
अ 60 वर्ष
ब 65 वर्ष
स 62 वर्ष
द 70 वर्ष
4. भारत की सबसे बड़ी न्यायिक अदालत कौन सी है?
अ उच्च न्यायालय
ब उच्चतम न्यायालय
स संघीय न्यायालय
द प्रिवी काउंसिल
5. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
अ प्रधानमंत्री द्वारा
ब राष्ट्रपति द्वारा
स मुख्य न्यायाधीश द्वारा
द गृह मंत्री द्वारा
6. " हम संविधान के अंतर्गत है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं|" अमेरिकी संविधान के अलावा किस देश के संविधान पर उक्त बात लागू होती है?
अ ब्रिटेन
ब भारत
स सोवियत रूस
द स्विट्ज़रलैंड
7. उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
अ भाग 4
ब भाग 5
स भाग 6
द भाग 3
8. सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी-
अ ज्ञान सुधा मिश्रा
ब फातिमा बीवी
स सुजाता वी मनोहर
द रंजना देसाई
9. भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है?
अ राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा
ब संसदीय अधिनियम द्वारा
स भारत के संविधान संशोधन द्वारा
द उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन से
10. सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकता है?
अ केवल दिल्ली में
ब किसी भी न्यायालय में नहीं
स राज्य के उच्च न्यायालय में
द अधीनस्थ न्यायालय में
11. संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है?
अ राष्ट्रपति को
ब सर्वोच्च न्यायालय को
स लोकसभा अध्यक्ष को
द प्रधानमंत्री को
12. वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
अ 25
ब 31
स 30
द 35
13. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है?
अ अनुच्छेद 123
ब अनुच्छेद 124
स अनुच्छेद 125
द अनुच्छेद 128
14. कोलेजियम क्या है?
अ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित पैनल
ब सांसद की अयोग्यता का निर्धारण करने वाला पैनल
स भ्रष्टाचार की जांच करने वाला चैनल
द कोई नहीं
15.सर्वोच्च न्यायालय को किस के अनुसार कार्य करना चाहिए?
अ राष्ट्रपति के अनुसार
ब संसद के अनुसार
स प्रधानमंत्री के अनुसार
द संविधान के अनुसार
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