उच्च न्यायालय
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संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 214- 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है| अनुच्छेद 214- प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा|
अनुच्छेद 231- संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो से अधिक और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है|
उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 1866 मे इलाहाबाद में खुले| वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं| किसी उच्च न्यायालय में न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है|
उच्च न्यायालय का गठन- अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको राष्ट्रपति भिन्न-भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है| (संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है|)
न्यायाधीशों की नियुक्ति- अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है| मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष के लिए होती है| इससे पहले भी वह त्याग पत्र दे सकता है और दोहरे बहुमत से इसे हटाया भी जा सकता है| (यदि संसद के दोनों सदन सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर प्रथक प्रथक अपनी सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसी सत्र में राष्ट्रपति को भेज दे तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपदस्थ करने का आदेश जारी कर दें|)
शपथ- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख
न्यायाधीशों की योग्यताएं- भारत का नागरिक हो, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो|
न्यायाधीशों पर निर्बंधन- अनुच्छेद 220- यदि कोई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय के समक्ष वकालत नहीं करेगा|
स्थानांतरण- अनुच्छेद 222- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है|
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां-
1. आरंभिक अधिकारिता - ऐसे मामले जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय को है जैसे - अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में, नागरिको के मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद आदि|
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार- उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी, फौजीदारी मामलों की अपील सुन सकता है|
3. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार -इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण, अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है| उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त है| अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक व न्यायिक निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है| तथा तथा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है|
4.अभिलेख न्यायालय- न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का अपमान करने के अपराध में दंड दे सकता है|
5. रिटअधिकारिता- इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी करता है|
6. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति- उच्चतम न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है| उच्च न्यायालय, संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो| परंतु ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है|
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स प्रधानमंत्री
द उक्त कोई नहीं
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है?
अ अनुच्छेद 216
ब अनुच्छेद 217
स अनुच्छेद 218
द अनुच्छेद 220
3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेते हैं?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
द उक्त सभी
4. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
द उक्त कोई नहीं
5. राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं?
अ 30
ब 50
स 35
द 40
6. वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं?
अ 24
ब 25
स 26
द 20
7. रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है?
अ उच्च न्यायालय को
ब उच्चतम न्यायालय को
स जिला एवं सत्र न्यायालय को
द उपरोक्त सभी को
8. उच्च न्यायालय निम्न में से किसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो-
अ केंद्रीय कानून
ब संविधान संशोधन
स राज्य का कानून
द उपरोक्त सभी
9. राज्यो में उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है?
अ सर्वोच्च न्यायालय को
ब संसद को
स राष्ट्रपति को
द राज्य विधान मंडल को
10. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ?
अ 1948
ब 1949
स 1975
द 2000
11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु है?
अ 60 वर्ष
ब 62 वर्ष
स 61 वर्ष
द 65 वर्ष
12. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है?
अ जयपुर
ब जोधपुर
स उदयपुर
द बीकानेर
13. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकालत कर सकता है-
अ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में
ब उच्चतम न्यायालय में
स अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में जिनका वह न्यायाधीश नहीं रह चुका हो
द उपरोक्त सभी
14. उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के कौनसे भाग में किया गया है?
अ भाग 5
ब भाग 6
स भाग 1
द भाग 3
15. उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
अ अनुच्छेद 368
ब अनुच्छेद 214- 231
स अनुच्छेद 162-163
द अनुच्छेद 180-186
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संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 214- 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है| अनुच्छेद 214- प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा|
अनुच्छेद 231- संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो से अधिक और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है|
उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 1866 मे इलाहाबाद में खुले| वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं| किसी उच्च न्यायालय में न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है|
उच्च न्यायालय का गठन- अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको राष्ट्रपति भिन्न-भिन्न समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है| (संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है|)
न्यायाधीशों की नियुक्ति- अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है| मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष के लिए होती है| इससे पहले भी वह त्याग पत्र दे सकता है और दोहरे बहुमत से इसे हटाया भी जा सकता है| (यदि संसद के दोनों सदन सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर प्रथक प्रथक अपनी सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसी सत्र में राष्ट्रपति को भेज दे तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपदस्थ करने का आदेश जारी कर दें|)
शपथ- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख
न्यायाधीशों की योग्यताएं- भारत का नागरिक हो, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्य के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो|
न्यायाधीशों पर निर्बंधन- अनुच्छेद 220- यदि कोई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय के समक्ष वकालत नहीं करेगा|
स्थानांतरण- अनुच्छेद 222- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है|
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां-
1. आरंभिक अधिकारिता - ऐसे मामले जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय को है जैसे - अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में, नागरिको के मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद आदि|
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार- उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी, फौजीदारी मामलों की अपील सुन सकता है|
3. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार -इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण, अधीक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है| उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त है| अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक व न्यायिक निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है| तथा तथा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है|
4.अभिलेख न्यायालय- न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का अपमान करने के अपराध में दंड दे सकता है|
5. रिटअधिकारिता- इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट जारी करता है|
6. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति- उच्चतम न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालयों को भी कानून संबंधी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है| उच्च न्यायालय, संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो| परंतु ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है|
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स प्रधानमंत्री
द उक्त कोई नहीं
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है?
अ अनुच्छेद 216
ब अनुच्छेद 217
स अनुच्छेद 218
द अनुच्छेद 220
3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेते हैं?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
द उक्त सभी
4. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
अ राष्ट्रपति
ब राज्यपाल
स उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
द उक्त कोई नहीं
5. राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं?
अ 30
ब 50
स 35
द 40
6. वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं?
अ 24
ब 25
स 26
द 20
7. रिट निकालने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है?
अ उच्च न्यायालय को
ब उच्चतम न्यायालय को
स जिला एवं सत्र न्यायालय को
द उपरोक्त सभी को
8. उच्च न्यायालय निम्न में से किसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल हो-
अ केंद्रीय कानून
ब संविधान संशोधन
स राज्य का कानून
द उपरोक्त सभी
9. राज्यो में उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है?
अ सर्वोच्च न्यायालय को
ब संसद को
स राष्ट्रपति को
द राज्य विधान मंडल को
10. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ?
अ 1948
ब 1949
स 1975
द 2000
11. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु है?
अ 60 वर्ष
ब 62 वर्ष
स 61 वर्ष
द 65 वर्ष
12. राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है?
अ जयपुर
ब जोधपुर
स उदयपुर
द बीकानेर
13. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकालत कर सकता है-
अ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में
ब उच्चतम न्यायालय में
स अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में जिनका वह न्यायाधीश नहीं रह चुका हो
द उपरोक्त सभी
14. उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के कौनसे भाग में किया गया है?
अ भाग 5
ब भाग 6
स भाग 1
द भाग 3
15. उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है?
अ अनुच्छेद 368
ब अनुच्छेद 214- 231
स अनुच्छेद 162-163
द अनुच्छेद 180-186
सभी answers नीचे दिए गए pdf में है
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